अॅट्रॉसिटी कायदा अगदी सोप्या भाषेत समजून घ्या | What is Atrocity Act in Marathi

अॅट्रॉसिटी कायदा काय आहे काय सांगतो हे समजून घ्या अगदी सोप्या भाषेत

अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती(ST) (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार आणि द्वेषपूर्ण गुन्हे रोखण्यासाठी लागू केलेला भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे. हा कायदा एससी/एसटी कायदा, पीओए, अत्याचार प्रतिबंधक कायदा किंवा फक्त अॅट्रॉसिटी कायदा म्हणून देखील ओळखला जातो.

जेव्हा अस्तित्वात असलेल्या तरतुदी (उदाहरणार्थ, नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 आणि भारतीय दंड संहिता) या गुन्ह्यांना तपासण्यासाठी अपर्याप्त असल्याचे आढळून आले, तेव्हा संसदेने अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील सततचा अपमान आणि गुन्हे ओळखून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा 1989 मंजूर केला.

हेही पाहा: आंबेडकरी दिनविशेष 

हा कायदा भारताच्या संसदेत 11 सप्टेंबर 189 रोजी मंजूर करण्यात आला आणि 30 जानेवारी 1090 रोजी अधिसूचित करण्यात आला. त्यात 2015 मध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यात आली आणि 26 जानेवारी 2016 रोजी अधिसूचित करण्यात आली. अधिनियमाचे नियम 31 मार्च 1995 रोजी अधिसूचित करण्यात आले आणि सुधारित नियम 14 एप्रिल 2016 रोजी अधिसूचित केले.

अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट हा भारताच्या संसदेने 1989 मध्ये पारित केलेला कायदा आहे. हा कायदा अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचारास प्रतिबंध करतो.

भीम गीतांचे Lyrics वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

कधी अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो?

SC-ST (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती)तल्या लोकांबरोबर भेदभाव केल्यास, त्यांना मारहाण केल्यास, शिवीगाळ-आक्षेपार्ह्य भाष्य त्यांच्याविरोधात केल्यास, सामाजिक बहिष्कार घातल्यास, कोणत्याही प्रकारे त्यांचं शोषण केल्यास, प्रार्थनास्थळांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी त्यांना थांबवल्यास किंवा सोयी-सुविधांपासून वंचित ठेवल्यास अशाप्रकारे SC-ST समाजातल्या लोकांसोबत कुठलाही प्रकारचा शारीरिक, भावनिक, मानसिक, आर्थिक छळ केल्यास, भेदभाव केल्यास अ‍ॅट्रॉसिटी दाखल होऊ शकते.

अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टमध्ये सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे FIR दाखल होण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी होते, मात्र FIR दाखल झाल्या-झाल्या आरोपीला तात्काळ अटक होते. सामान्य आरोपीसाठी अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत 6 महिने ते जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

पण यात जर आरोपी सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी असेल तर मात्र वेगळ्या तरतुदी आहेत. सरकारी अधिकारी दोषी आढळला तर कारवाई होते, म्हणजेच आधी चौकशी होते आणि मगच अटक केली जाते. यात 6 महिन्यांपासून 1 वर्षापर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा आहे.

SC-ST Act मध्ये कनिष्ठ न्यायालय जामीन देत नाही, हायकोर्टच जामीन देऊ शकतं. आरोपीविरोधात FIR दाखल झाल्याच्या 60 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यात येतं आणि मग सुनावणी होते.

अधिक माहिती खाली दिलेल्या pdf मध्ये उपलब्ध आहे.

पुढील कृत्ये या कायद्याने गुन्हा ठरविली गेली आहेत.

• अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीला योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्याची व पिण्याची सक्ती करणे.
• जातीय भावनेतून शारीरिक इजा करणे, त्रास देणे, अपमान करणे.
• नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.
• जमिनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे.
• स्वतच्या मालकीच्या जमीन व पाणीवापरात अडथळा निर्माण करणे.
• वेठबिगारी करण्यास सक्ती करणे.
• धाक दाखवून मतदान करण्यास भाग पाडणे.
• अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तीच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करणे.
• लोकसेवकास खोटी माहिती पुरविणे.
• सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.
• प्रार्थनास्थळे, नदी, विहिरी, पाणवठे अशा सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.
• प्रार्थनास्थळास अथवा घरास आग लावणे.
• पिण्याचे पाणी दूषित किंवा घाण करणे.
• महिलांचा विनयभंग करणे.
• महिलांचा लैंगिक छळ करणे.
• घर किंवा गाव सोडून जाण्यास भाग पाडणे.
• खोटी साक्ष वा पुरावा देणे.

• पुरावा नाहीसा करणे.
• लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार व पोलिसांची आहे. त्यासाठी पुढील गोष्टी त्यांनी करणे अनिवार्य ठरवले गेले आहे.

• राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन करणे.
• दक्षता समितीने वर्षांतून दोनदा बैठका घेऊन जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.
• जातीय अत्याचारांचे खटले चालवणाऱ्या विशेष सरकारी वकिलाच्या कामगिरीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणे.
• राज्यातील जातीय अत्याचार व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा प्रत्येक वर्षांच्या ३१ मार्चपर्यंत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणे.
• जातीय अत्याचारांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करणे.
• विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करणे.
• सामूहिक दंड आकारण्याचा राज्य सरकारला अधिकार.
• जातीय अत्याचार घडलेल्या किंवा घडण्याची शक्यता असलेल्या भागातील किंवा गावातील शस्त्रास्त्रांचे परवाने रद्द करणे.
• अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रास्त्रांचे परवाने देणे.
• अटकपूर्व जामीन नाकारणे.
• पीडित व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला आर्थिक मदत देणे व त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे.
• जातीय अत्याचाराचा विभाग घोषित करणे.

आम्ही दिलेली माहिती आवडली असेल तर नक्की शेअर करा.👇