पुणे करार | Poona Pact | संपूर्ण माहिती

पुणे करार :  महात्मा गांधी आणि डॉ आंबेडकर

महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामध्ये पुणे करार (Poona Pact) हा 24 सप्टेंबर 1932 रोजी झाला. दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी सर्व प्रांतांमध्ये सर्वसाधारण मतदारसंघात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा द्याव्यात, अशी मागणी या कराराद्वारे करण्यात आली होती. त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित मदनमोहन मालवीय, मुकुंद रामराव जयकर, सी. राजगोपालाचारी आदींच्या सह्या आहेत. हा करार "आंबेडकर-गांधी करार", "गांधी-आंबेडकर करार", "ऐरवडा करार" या नावांनीही ओळखला जातो. (The Poona Pact was an agreement between Mahatma Gandhi and B. R. ambedkar on the reservation of electoral seats for the depressed classes)

हेही वाचा : Dr Ambedkar And Shahu Maharaj 

24 सप्टेंबर 1932 रोजी, येरवडा जेलमध्ये या दिवशी पुणे करारावर सही करण्यात आली. या दिवशी ‘पुणे करार’ कागदावर अक्षरबद्ध झाला. तत्पूर्वी ब्रिटिश सरकारने योजिलेल्या लंडनस्थित गोलमेज परिषदेच्या दोन फेर्‍या पार पडल्या होत्या आणि तिसरी फेरी होणार, हे ठाऊक झाले होते. गोलमेज परिषदेच्या पहिल्या फेरीत महात्मा गांधी अनुपस्थित होते. डॉ. आंबेडकर मात्र उपस्थित होते व त्यांनी जातिप्रथेमुळे दलितांवर होणारा अन्याय तसेच दलितांची दुर्दैवी विपन्नावस्था ही कहाणी सगळ्यांसमोर मांडली होती. दुसर्‍या फेरीत ब्रिटिश सरकारने जातीय निवाडा जाहीर केला, तेव्हा दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळतील, हे जगाला कळले. महात्मा गांधीजींना दलितांसाठी वेगळी चूल मांडली जाणे मुळातच मान्य नव्हते. हिंदू समाजाची शकले पडणे, सवर्ण आणि दलित यांच्यात सदैव पक्की भिंत उभी राहणे, महात्मा गांधीजींना कदापि मान्य नव्हते. गांधीजींचा आणखी एक दावा होता, काँग्रेस पक्ष अवघ्या भारतवर्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, तेव्हा डॉ. आंबेडकरांचा कुठला पक्ष जर दलितांची तरफदारी करण्यासाठी पुढे येत असेल तर ही घटनाही गांधीजींना न रुचणारी होती.

पुणे करारातील अटी खालीलप्रमाणे आहेत.

1) प्रांतिक विधान सभेत साधारण निवडणूक क्षेत्रातील जागांपैकी दलित वर्गासाठी 148 राखीव जागा ठेवण्यात येतील. राखीव जागांची प्रांतानुसार विभागणी खालीलप्रमाणे होती:

प्रांत जागा

मद्रास 30

बॉम्बे आणि सिंध 15

पंजाब 8

बिहार आणि ओरिसा 18

मध्य प्रांत 20

आसाम 7

बंगाल 30

संयुक्त प्रांत 20

एकूण 148

2) या जागांची निवडणूक संयुक्त पद्धतीद्वारे केली जाईल. दलित वर्गाच्या सदस्यांची नावे त्या निवडणूक क्षेत्राच्या यादीमध्ये नोंदविलेली असतील, त्यांचे एक मंडळ नेमणूक करून बनविले जाईल. हे मंडळ प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील चार उमेदवारांचे पॅनल निवडेल. ही निवडपद्धती एकमतीय आधारावर होईल. अशा प्राथमिक निवडीमध्ये ज्या चार सदस्यांना सर्वाधिक मते मिळतील ते साधारण निवडणूक क्षेत्राचे उमेदवार समजले जातील.

3) केंद्रीय कार्यकारणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरील दोन प्रकारे होईल.

4) केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या 18% असेल.

5) उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडीची व्यवस्था (केंद्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणीसाठी, ज्यांचा वर उल्लेख केला आहे.) पहिल्या दहा वर्षानंतर समाप्त होईल. दोन्हीही पक्षाच्या आपापसातील संमतीने खालील कलम सहा नुसार त्याकालावधीपूर्वी देखील समाप्त केला जाऊ शकेल.

6) प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीत दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व जसे एक व चार मध्ये दिले आहे, ते दोन्हीही संबंधितपक्षांद्वारे आपापसांत समझोता होऊन त्यास हटविण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल, तोपर्यंत अंमलात येईल. .

7) केंद्रीय व प्रांतिक कार्यकारिणीच्या निवडणुकीसाठी दलितांच्या मतदानाचा अधिकार लेथियन कमीटीच्या अहवालाप्रमाणे असेल.

8) दलित वर्गाच्या प्रतिनिधधींना स्थानिक निवडणुका व सरकारी नोकरीत अस्पृश्य असल्याने अयोग्य ठरविले जाता कामा नये. दलितांच्या प्रतिनिधित्वास (संख्येने) पुरे करण्यासाठी सर्व तऱ्हेचे प्रयत्न केले जातील व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ठरवून दिलेली शैक्षणिक योग्यता त्यांच्याकडे असल्यास त्यांची नेमणूक केली जाईल.

9) सर्व प्रांतांत शैक्षणिक अनुदान देऊन दलितांच्या मुलाबाळांसाठी शैक्षणिक सोयी पुरविल्या जातील. त्यासाठी योग्य त्या रकमेची तरतूद केली जाईल. इत्यादी समझोत्याच्या अटी 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट'मध्ये सामील करण्यात आल्या.

10) वरील निवडणुकीबाबत व सरकारी नोकरीबाबत अस्पृश्याना योग्य जागा मिळाव्या म्हणून शक्य तितका प्रयत्न केला जाईल. मात्र सरकारी नोकरीकरिता शिक्षणाच्या ज्या अटी सरकारने लावल्या त्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत.

इत्यादी अटींना संमती देण्यात आली.

हेही वाचा : हिंदु कोड बिल 

"मी दलित म्हणून माझ्या जन्मापासून सर्व त्या भेदभावांची शिकार झालो आहे व म्हणूनच अस्पृश्य जातींच्या दुखण्या-गार्‍हाण्यांना मीच वाचा फोडू शकतो, दलितांचा सच्चा प्रवक्ता या नात्याने या मंडळींची कैफियत मांडण्याचा, त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा माझा हेतू आहे व हा हेतू सगळ्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे." या आशयाचा बाबासाहेब आंबेडकरांचा युक्तिवाद सर्वार्थाने समर्थनीय होता.

नुकतीच चाळीशी ओलांडलेला एक बुद्धिवान दलित युवक, साठी उलटलेल्या सुप्रतिष्ठित वृद्ध नेत्याला आव्हान देत होता, हे दृश्य अनोखे होते. साहजिकच भारतात आंबेडकरांच्या विरोधात रान पेटले. महात्मा गांधीजीही हट्टाने उपोषण करण्यास सिद्ध झाले. ब्रिटिश शासनाचा दलितांसाठी वेगळी चूल मांडण्याचा पवित्रा गांधीजींना पूर्णत: अमान्य होता व म्हणूनच ब्रिटिश शासकांनी दलितांसाठी वेगळे, स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करण्याचे धोरण रद्द करावे, या उद्दिष्टपूर्तीसाठी गांधीजी उपोषणाला बसले."मुसलमान, ख्रिश्चन यांच्यासाठी स्वतंत्र राहुट्या उभ्या करण्यास गांधीजींचा पाठिंबा आहे, मग दलितांना मात्र स्वतंत्र मतदारसंघ का नाकारता?" आंबेडकरांचा हा सवाल होता.

हेही वाचा : Atrocity कायदा 

महात्मा गांधीजीही आपल्या भूमिकेशी चिकटून राहिले, तेव्हा मालवीय, जयकर, सप्रू वगैरे नेत्यांनी विधिमंडळातून दलितांसाठी 148 जागा आरक्षित ठेवाव्यात, 71 जागांपेक्षा 77 अधिक जागा दलितांना याप्रकारे दिल्या जाव्यात, असा प्रस्ताव मांडला. स्वतंत्र मतदारसंघातून प्रतिनिधी व मतदार-दोन्ही दलित असतात, तर आरक्षित मतदारसंघातून मतदारांमध्येे सवर्ण व दलित अशा दोन्ही वर्गांचा समावेश असतो. प्रतिनिधी मात्र केवळ दलित राहतात. डॉ. आंबेडकरांसमोर हा पर्याय ठेवण्यात आला. बाबासाहेबांना परिस्थितीतले ताणतणाव कळून चुकले. महात्मा गांधींचे प्राण वाचविण्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघांचा हट्ट सोडून द्यावा आणि आरक्षित मतदारसंघांचा पर्याय मान्य करावा, या दिशेकडे निर्णयाचा काटा झुकला. त्यांनी हाच निर्णय गांधीजींना कळविण्यास संमती दिली आणि हिंदू समाजात फूट पडणार नाही, सवर्णांकडून दलितांसाठी 71 ऐवजी 148 आरक्षित जागा सोडण्यात येतील, हा निवाडा सर्वमान्य ठरला. गांधीजींनी उपोषण सोडले. पुणे कराराद्वारे या निवाड्यावर मान्यतेची मोहोर उठली.

Source : Wikipedia 

आम्ही दिलेली माहिती आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि कमेंट मध्ये हि कळवा!

जय भीम 💙🙏