भाजपाने आता पर्यंत एक ही अनुसूचित जाती चा मुख्यमंत्री दिलेला नाही | भारतातील अनुसूचित जाती चे नेतृत्व

भारतातील अनुसूचित जाती चे नेतृत्व | भाजपाने आता पर्यंत एक ही अनुसूचित जाती चे नेतृत्व दिलेलं नाही

भारतातील अनुसूचित जातींचे नेतृत्व आणि राजकीय पक्षांचा दृष्टिकोन

भारतीय राजकारणात अनुसूचित जातींना प्रतिनिधित्व देण्याबाबत विविध राजकीय पक्षांचे भिन्न दृष्टिकोन आहेत. काँग्रेसने अनुसूचित जातींच्या नेत्यांना मुख्यमंत्री पदावर नेमून या समाजाला सन्मानजनक स्थान दिले, तर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) अद्याप अनुसूचित जातीचा मुख्यमंत्री दिलेला नाही. हा लेख या ऐतिहासिक आणि राजकीय वास्तवावर प्रकाश टाकतो.

भाजप आणि अनुसूचित जातींचे नेतृत्व

भाजप 1980 मध्ये स्थापन झाल्यापासून कोणत्याही राज्यात अनुसूचित जातींचा मुख्यमंत्री दिलेला नाही. सध्या भाजपचे डझनहून अधिक राज्यांमध्ये सरकारे आहेत, पण अनुसूचित जातींचे नेतृत्व दिसून येत नाही. पक्षाने 2016 मध्ये विजय सांपला यांना पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष बनवले होते, परंतु त्यावेळी शिरोमणी अकाली दलाशी युती होती. एकमेव अपवाद म्हणजे बंगारू लक्ष्मण, ज्यांना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधान काळात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष करण्यात आले होते. मात्र, वर्षभरातच त्यांना पदावरून हटवण्यात आले.

काँग्रेसचा दृष्टिकोन

दलित नेतृत्वाला महत्त्व देण्याच्या बाबतीत काँग्रेसने ऐतिहासिक पाऊले उचलली आहेत. 1960 मध्ये काँग्रेसने दामोदरन संजीवय्या यांना आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री केले. संजीवय्या हे देशातील पहिले अनुसूचित जातीतील मुख्यमंत्री होते. ते जवळपास 26 महिने या पदावर होते.

हेही पाहा: डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लोकशाही वर विचार

तसेच, 1968 ते 1972 या काळात काँग्रेसने तीनदा अनुसूचित जातीतील भोला पासवान शास्त्री यांना बिहारचे मुख्यमंत्री बनवले. महाराष्ट्रात 2003 मध्ये काँग्रेसने सुशील कुमार शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदी नेमले आणि नंतर केंद्र सरकारमध्ये गृहमंत्रीही बनवले. 2021 मध्ये काँग्रेसने चरणजीत सिंह चन्नी यांना पंजाबचे मुख्यमंत्री बनवले, जे अनुसूचित जातीतील होते. याशिवाय, राजस्थानमध्ये 1980 मध्ये काँग्रेसने जगन्नाथ पहाडिया यांना मुख्यमंत्री बनवले. 2000 साली छत्तीसगडचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून अजित जोगी यांची नियुक्तीही काँग्रेसने केली.

राजकीय पक्षांवरील आरोप

दलित संघटनांनी काँग्रेसवर काहीवेळा दलित समाजाची उपेक्षा केल्याचा आरोप केला असला तरी, काँग्रेसने अनुसूचित जातींच्या नेतृत्वाला महत्त्व दिल्याचे इतिहास सांगतो. याउलट, भाजपने अनुसूचित जातीच्या नेतृत्वाला राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक स्तरावर फारसा संधी दिला नाही. यामुळे भाजपला या विषयावर प्रश्न विचारले जात आहेत.

अनुसूचित जातींसाठी पुढील दिशा

भारतीय राजकारणात अनुसूचित जातींच्या नेतृत्वाला अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. सामाजिक न्याय आणि समानतेचा आदर्श ठेवणाऱ्या सर्वच पक्षांनी अनुसूचित जातींच्या नेत्यांना राजकारणात महत्त्वाची स्थानं द्यावी. यामुळे राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेत खऱ्या समावेशकतेला चालना मिळेल.

भाजपने अद्याप अनुसूचित जातींचा मुख्यमंत्री नेमलेला नाही, तर काँग्रेसने दलित समाजाला सन्मान आणि नेतृत्व दिले आहे. तरीही, भारतीय राजकारणात दलित नेतृत्वाचा सहभाग वाढवण्यासाठी सर्वच पक्षांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.

या लेखा मध्ये काही चुक झाली असेल तर खाली दिलेल्या E-mail वर आम्हाला कळवा.

जर तुमच्याकडील काही लेख, आंबेडकरी चळवळीतील काही माहिती , जुन्या भीम गीतांचे Lyrics किंवा काहीही Suggestion असतील तर आम्हाला Instagram वरती मेसेज करून किंवा inquiry@jaybhimtalk.in येथे क्लिक करून मेल करा. जय भीम 

आम्हाला Instagram वर फॉलो करा!

आम्ही दिलेली माहिती आवडली असेल तर ती नक्की शेअर करून आम्हाला Support करा.